special leave मीनिंग इन हिंदी

उदाहरण वाक्य

1. The appeal also lies directly from the award of the Tribunal to the Supreme Court as a special leave petition under Article 136 of the Constitution .
   अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत याचिका के रूप में सीधे उच्चतम न्यायालय में भी की जा सकती है .
2. From the order of the High Court a further appeal can be filed to the Supreme Court by way of Special Leave to appeal under Article 136 of the Constitution of India .
   उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में एक और अपील की जा सकती है .
3. In other cases , the Supreme Court has unfettered power to grant special leave to appeal and entertain the appeal under Article 136 of the Consti-tution .
   अन्य मामलों में , उच्चतम न्यायालय को अपील की विशेष अनुमति देने और संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन , अपील को विचारार्थ स्वीकार करने की अबाध शक्ति प्राप्त है .
4. There may be an intra-court appeal within the subordinate court or within the High Court and ultimately an appeal may lie to the Supreme Court either as of right or by way of special leave to appeal .
   अधीनस्थ न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में ही अंतत : न्यायालय अपील हो सकती है और अंतत : उच्चतम न्यायालय में साधिकार या विशेष इजाजत लेकर अपील की जा सकती है .
5. However , Article 136 empowers the Supreme Court to entertain special leave petitions from any order or judgement of any court , tribunal or authority .
   किंतु अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को किसी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्राधिकरण के आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिकाएं विचारार्थ स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है .
6. These powers of the Supreme Court to grant special leave to appeal are far wider than the High Courts ' power to grant certificates to appeal to the Supreme Court under article 134 .
   अनुच्छेद 134 के अधीन उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र देने की जो शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है , उससे कहीं अधिक व्यापक उच्चतम न्यायालय की ये शक्तियां अपील की विशेष इजाजत देने के बारे में हैं .
7. The Supreme Court can grant special leave against judgements of any court or tribunal in the territory , except the military courts , and in any type of cases , civil , criminal or revenue .
   सैनिक न्यायालयों के अलावा राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ या दीवानी , फौजदारी या राजस्व संबंधी किसी भी प्रकार के मामलों में अपील की विशेष इजाजत उच्चतम न्यायालय दे सकता है .
8. Under article 136 , the Supreme Court , at its discretion , may grant special leave to appeal from any judgement , decree , determination , sentence or order , in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India .
   अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय , डिक्री , अवधारणा , दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा .
9. The Award of the Tribunal can be challenged directly in the Supreme Court under Article 136 of the Constitution of India as under that Article the Supreme Court is vested with the power and discretion to entertain appeals against the orders of any Court or Tribunal by granting special leave .
   अधिकरण के अधिनिर्णय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन सीधे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है क़्योंकि उस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने विवेकानुसार विशेष इजाजत देकर किसी भी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण कर सकता है .
10. Ac-cordingly from 1 April 1948 , as a preliminary step to-wards this , its appellate jurisdiction was enlarged by conf erring upon it the power to hear appeals from any judgment , decree or final order of a High Court in a civil case from which direct appeal could have been brought to His Majesty in Council , that is , the Privy Council ei-ther with or without special leave .
    तदनुसार , 1 अप्रैल 1948 से , आरंभिक पग के रूप में , इसे सभी सिविल मामलों में किसी भी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय , डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सुनने की अधिकारिता प्रदान की गई जिसकी , विशेष अनुमति देकर अथवा उसके बिना ही , सीधी अपील सपरिषद सम्राट यानी प्रिवी काउंसिल को की जा सकती थी .